March 28, 2024
Switch View

कार्यक्रम : लुम्बिनी विकास कोष

मिति : 2077-04-02

जिम्मेवार निकाय: LDT OFFICE

जानकारी :

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत भगवान गौतमबुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास गरी यसलाई प्रमुख पर्यटकीय एवं धार्मिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न  निरन्तर प्रयास जारी रहेको छ । यो सम्पदा स्थलमा संयुक्त राष्ट्र संघसहितको पहलमा प्रा. केञ्जो टाङ्गेद्वारा तयार गरी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। सो गुरु योजना अनुसार हालसम्मको भौतिकतर्फको निर्माण कार्य प्रगति ८५ प्रतिशत रहेको छ।

  • लुम्बिनी क्षेत्रको बृहत्तर गुरुयोजनाको अवधारणा पत्र तयार भैसकेको ।
  • लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार वाटर टावर र वाटर सप्लाई सिष्टम, केही क्यानल तथा पोखरीहरु, विभिन्न पहुँच मार्गहरु कालोपत्रे तथा ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न ।
  • पुर्वी र पश्चिमी विहार क्षेत्र, क्षेत्रभित्र विजुली वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कार्य सम्पन्न ।
  • सञ्चार अन्तर्गत समग्र गुरुयोजना क्षेत्रभित्र अप्टिकल फाइवर भूमिगत रुपमा विच्छ्याउने कार्य, डाटा सेन्टर स्थापना, १७५ थान सिसि टिभि क्यामरा जडान कार्य सम्पन्न ।
  • गुरुयोजनाका ४ वटा विभिन्न स्थानमा ठूला डिस्प्ले स्क्रिन लगायत आइटी सम्बन्धी आधुनिक प्रविधिको विकासको कार्य सम्पन्न भएको ।
  • देवदहको भवन वरिपरी फेन्सिङ्ग, पुरातात्विक क्षेत्रहरुमा सौंदर्यकरण, शौचालय निर्माण, तथा अन्य आवश्यक स्थानमा तारबार लगायतका कार्यहरु ८० प्रतिशत सम्पन्न ।
  • रामग्राम क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
  • ५००० जना अट्ने क्षमता भएको सभाहल निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
  • नेपाली सेनाको सहयोगमा ५ हजार फलफूलको विरुवाहरु वृक्षारोपण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । गौतमबुद्ध फलफुल वाटिका निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य समग्रमा ६६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
  • विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणकार्य सम्पन्न भएको ।
  • महिलावर चोकदेखि मायादेवी मन्दिर जाने करिव ८०० मीटर सडक स्तरोन्नतिको 80 प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको ।
  • कोलोन्याड र सिम्बोलिक पेभिलिएन निर्माणकार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
  • नेपालको राष्ट्रिय कानून एवं विश्व सम्पदा प्रणाली अनुसार व्यवस्थापन गर्न सहज हुने गरी लुम्बिनी विश्व सम्पदा स्थलको एकीकृत व्यवस्थापन संरचना (Integrated Management Framework) तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा पेश गरिएको छ ।